रेल कर्मचारियों के अति आवश्यक राष्ट्रीय मांगों पर एक नज़र, आमसभा में उठी आवाज

बीते गुरूवार को पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर जोन के मुख्यालय के समक्ष पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ (PMRMS) द्वारा आमसभा का आयोजन किया गया और अपने केंद्रीय व् स्थानीय मांगों का ज्ञापन महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को दिया गया। इसमें पूर्व मध्य रेल के पांचों मंडलों व मुख्यालय से पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ (PMRMS) के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ काफी बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित नज़र आये।

गौरतलब है कि आज की यह धारना-प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ (BMS) के संकल्प के अनुसार भारतीय रेल मजदूर संघ के आह्वान पर नई नेशनल पेंशन व्यवस्था (NPS) समाप्त करते हुए भारतीय रेल पेंशन नियम, 1993 (OPS) बहाल करने हेतु अखिल भारतीय आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व मध्य रेलवे में पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ (PMRMS) के द्वारा फरवरी 2020 में हस्ताक्षर अभियान चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिए और रेलमंत्री के नाम अपना स्वहस्ताक्षरित आवेदन पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ (PMRMS) को सौपे हैं।

भारतीय मजदूर संघ (BMS) व् भारतीय रेलवे मजदूर संघ (BRMS) के निर्णय के अनुसार इन सभी आवेदनों को महाप्रबंधक के माध्यम से रेल मंत्री के समक्ष भेजा जाना है।

रेलवे सम्पूर्ण जोन से संग्रहित सभी स्वहस्ताक्षरित आवेदनों को श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री भारत सरकार तक  शीघ्रातिशीघ्र भेजने हेतु महाप्रबंधक को सौपी गई है।

इससे पूर्व भी पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ (PMRMS) भारतीय मजदूर संघ (BMS) के संकल्प के अनुसार भारतीय रेल मजदूर संघ के आह्वान पर 7th पे व् बजट के विरुद्ध और अन्य राष्ट्रीय मांगों के लिए के लिए 17 नवंबर 2017 को आयोजित दिल्ली रैली, 18 मई 2018 को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के तहत पूर्व मध्य रेलवे के पांचों मंडल प्रबंधकों और दिनांक 18 /07/ 2018 व् दिनांक 31 /10/ 2018 को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय, हाजीपुर के समक्ष आमसभा कर ज्ञापन दी  गई थी, परंतु इस पर कोई अमल नहीं की जा रही है।

पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ (PMRMS) के मांगों को रेल प्रसाशन द्वारा नजरअंदाज करने के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन के तहत आज दिनांक 05/03/2020 को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय, हाजीपुर के समक्ष आमसभा का आयोजन किया गया है।

आज की यह धारना-प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ (BRMS) के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रेल के सभी 17 जोनल मुख्यालय पर एक साथ एक समय पर आयोजित किया गया है।

रेल कर्मचारियों के अति आवश्यक राष्ट्रीय मांगों पर एक नज़र

1. NPS  को रद्द कर कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करें
2. 7th पे पर पुनर्विचार कर न्यूनतम वेतन का निर्धारण 2.57 के फार्मूले को बदलकर 3.42 की जाए या कम से कम 24000 रूपये करके एरियर का भुगतान दिनांक 1 जनवरी 2016 से यथाशीघ्र करें।
3. बोनस का निर्धारण 7000 रूपये के स्थान पर न्यूनतम बेसिक पे 18000 /-के आधार पर आकलन किया जाए और यथाशीघ्र लागू किया जाए।
4. वर्तमान चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) की तर्ज पर 10+2 के बाद की हायर एजुकेशन अलाउंस शुरू की जाए  जो कम से कम 10,000 रुपया प्रतिमाह होनी चाहिए।
5. रिटायर्ड अधिकारी या कर्मचारियों का री-इंगेजमेंट तत्काल प्रभाव से बंद करें क्योकि इससे प्रोमोशन वाधित होता है।
6. रेलवे में विदेशी निवेश (FDI), PPP, आउटसोर्सिंग एवं निजीकरण पर रोक लगाई जाए।
7. शर्तों पर नौकरी योजना पर रोक लगाई जाए।
8. ACR या अवार्ड कार्यालयी-कार्य के आधार पर लिखा या दिया जाए न कि अधिकारीयों के निजी घरेलु-सेवा के आधार पर।
9. ACR लिखने के बाद उसकी कॉपी सभी कर्मचारियों को नियमानुकूल समय से दिया जाए।
10. ACR  की रिपोर्टिंग नियमानुकूल उपयुक्त पे-ग्रेड केअधिकारी द्वारा लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. दवाखाना में कुशल डॉक्टरों और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए और अनुपलब्ध दवाओं की लोकल परचेज की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित की जाए। गंभीर बीमारी या दुर्घटना के समय वांछित इलाज की व्यवस्था को सुगमतापूर्वक करने हेतु नजदीकी शहरों में उपलब्ध निजी या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था की जाए।
12. डिपार्टमेंटल ग्रुप –B परीक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त रखने हेतु दो के जगह सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रिटेन एग्जाम के आधार पर चयन किया जाए और इंटरव्यू को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
13. प्रोन्नति एवं MACP के आधार पर तीन प्रोन्नति का निर्धारण लेवल वाइज हो। यथा लेवल-6 में भर्ती किए गए कर्मचारी को लेवल- 7,  लेवल- 8, लेवल- 9 की मौद्रिक फायदा सुनिश्चित किया जाए।
14. 15% शीर्ष पदों को ग्रुप- सी से ग्रुप- B में पदोन्नति शीघ्र किया जाए।
15. ठेका या संविदा कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन व सामाजिक सुरक्षा के साथ नियमितीकरण किया जाए।
16. रनिंग स्टाफ (ड्राइवर एंड गार्ड)सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ (स्टेशन मास्टर, इंजीनियरिंग, ट्रैकमैन, गैंगमैन आदि) का काम का 12 घंटा या10घंटा या ईआई रोस्टर से घटाकर मानवाधिकार के अनुकूल 8 घंटालगातार रोस्टर में लाया जाए।
17. रनिंग स्टाफ के हित में उनके जायज मांगों यथा किलोमीटर- दर का पुनरीक्षण उच्च ग्रेड में प्रदान किया जाए  और आयकर में छूट पर यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए।
18. ट्रैक मेंटेनर के हित में उसके संवर्ग के चारों ग्रेड को 10:20:20:50 के अनुपात में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए।
19. ट्रैक मेंटेनर को LDCE एवं अन्य प्रमोशनल डिपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने की अनुमति।